नक्सलवाद पर सरकार की पहल
देश लम्बे समय से नक्सल समस्या से त्रस्त है
नक्सलपटटी के लिए नासूर बनी चुकी इस समस्या का हल काफी लम्बे समय से तलाशा जा रहा है
सरकार की तमाम कोशिशें नाकाम रही है
पिछले 6 महीनो से जारी ग्रीन हंट ऑपरेशन भी नाकाफी साबित हुआ है
केंद्र सरकार ने अब राज्य सरकारों के साथ मिलकर नक्सलियों के विरूद्ध संयुक्त मोर्चा बनाने का निर्णय लिया है
प्रधानमंत्री और सात राज्यों की बैठक में यह फैसला लिया गया सरकार ने नक्सलवाद को राजनीतीक समस्या मानने की बजाय आपराधिक और विकास के अधूरेपन की समस्या माना
नक्सलियों के विरूद्ध संयुक्त ऑपरेशन के लिए सरकार हेलीकॉप्टर और अन्य तमाम जरूरी साजोसामान उपलब्ध करने का फैसला लिया है
सरकार की यह पहल वाकई काबिलेतारीफ है क्योंकि इसमें आम नागरिकों को नक्सलियों से अलग करके कार्रवाई की जायेगी
साथ ही इन पिछड़े राज्यों में विकास कार्यो के लिए 950 करोड़ रूपये खर्च किये जायेगें और सड़क, बिजली, स्कूल व स्वास्थ्य इत्यादि बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जायेगा
लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि तमाम राजनीतीक दल अपने निजी हितों और स्वार्थों से ऊपर उठकर किस हद तक इस कार्रवाई को अमलीजामा पहना पाते है
No comments:
Post a Comment